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बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025: मुफ्त जमीन और 40 करोड़ तक ब्याज सबवेंशन पर पूरा अपडेट

बिहार सरकार ने नया इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 पेश किया है, जो निवेशकों के लिए कई बड़ी राहतें लेकर आया है। इसमें मुफ्त जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और निवेशकों को 40 करोड़ रुपये तक का ब्याज सबवेंशन भी दिया जाएगा। यह कदम बिहार की आर्थिक तरक्की और औद्योगिक विकास को तेजी से बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस नीति से राज्य में निवेश बढ़ेगा, नए रोजगार पैदा होंगे और उद्योगों को स्थापित करना आसान होगा।

बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 का अवलोकन

बिहार सरकार ने अपने नए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 के तहत उद्योगों को कई बड़े प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। इस पैकेज का मकसद है बिहार में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना, जिससे निवेश बढ़े और रोजगार के अवसर बनें। सबसे खास बात इसमें मुफ्त भूमि आवंटन की नीति है, जो बड़े निवेशकों को अपनी योजनाएं धरातल पर उतारने में मदद करेगी। इससे न केवल निवेशकों की लागत कम होगी, बल्कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।

मुफ्त भूमि आवंटन की नीति: 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले उद्योगों को 10 एकड़ और 1000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले उद्योगों को 25 एकड़ तक मुफ्त भूमि आवंटन का विवरण

बिहार सरकार ने उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने का जो फ़ॉर्मूला बनाया है, वह निवेश के स्तर पर आधारित है। इसके तहत:

• 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले उद्योगों को 10 एकड़ तक मुफ्त भूमि दी जाएगी। इससे छोटे से मध्यम स्तर के उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी।
• वहीं, बड़े निवेशकों और उच्च पूंजी लगाने वाले उद्योगों के लिए यह सुविधा और भी खास है। जो उद्योग 1000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करते हैं, उन्हें 25 एकड़ तक मुफ्त भूमि मिलेगी।

यह नीति इसलिए प्रभावी है क्योंकि भूमि संकट और उसकी लागत ही कई बार निवेशकों के लिए बड़ी बाधा बन जाती है। इसके साथ ही, बिहार सरकार ने इस नीति के साथ निवेशकों के लिए ब्याज सबवेंशन की भी व्यवस्था की है, जिससे उनकी आर्थिक बोझ कम होगी और उद्यम शुरू करने में आसानी रहेगी।

इस नीति के तहत, निवेशकों को लाभ पहुंचाने के लिए भूमि आवंटन का सरल और पारदर्शी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, भूमि की व्यवस्था राज्य में औद्योगिक विकास को सशक्त करेगी और नए उद्योगपति बिहार को अपनी प्राथमिकता बना सकेंगे।

बड़ी कंपनियों और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए विशेष प्रावधान: फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक मुफ्त भूमि आवंटन के बारे में विस्तार से बताएं

भारत में बड़ी कंपनियों और खासकर फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए बिहार सरकार ने एक खास अवसर रखा है। ये बड़े खिलाड़ी अपने व्यापक निवेश के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी ला सकते हैं। इसलिए उनके लिए भूमि आवंटन के प्रावधान भी अलग तरीके से बनाए गए हैं।

• फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक मुफ्त भूमि आवंटित की जाएगी, चाहे उनका निवेश 100 करोड़ रुपए से कम भी हो। यह प्रावधान इन्हें बिहार में स्थापित होकर उद्योगों को विकसित करने का प्रोत्साहन देता है।
• इस पहल का उद्देश्य है राज्य में इन बड़ी कंपनियों की उपस्थिति बढ़ाना, जो देश और दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी हैं। इससे न केवल रोजगार के नई संभावनाएं खुलेंगी, बल्कि बिहार की औद्योगिक छवि भी मजबूत होगी।

बड़ी कंपनियों के लिए यह भूमि लाभ बहुत मायने रखता है क्योंकि उनके लिए प्रारंभिक लागत कम होने से व्यवसाय तेजी से शुरू हो सकता है। इसके साथ ही, बिहार सरकार इस योजना के जरिये यह संदेश भी देना चाहती है कि राज्य निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए खुला और स्वागतयोग्य है।

बिहार की यह नीति उद्योगों को अपनी प्राथमिकता में लाने, उन्हें आर्थिक मदद देने और राज्य में उद्योगों की बड़ी संख्या में स्थापना को प्रोत्साहित करने का एक ठोस कदम है। साथ ही, यह नीति बिहार को निवेशकों की नज़र में एक भरोसेमंद और निवेश-अनुकूल क्षेत्र के रूप में स्थापित करती है।

इस नीति के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप यहां पढ़ सकते हैं।

वित्तीय प्रोत्साहन और ब्याज सबवेंशन

बिहार सरकार ने निवेशकों के लिए एक मजबूत वित्तीय समर्थन योजना बनाई है, जिससे नए उद्योगों की स्थापना और विकास को सशक्त बढ़ावा मिलेगा। मुफ्त भूमि के अलावा, ब्याज सबवेंशन और पूंजी सब्सिडी के रूप में भी बड़ी राहत दी गई है, जिससे उद्यमिता को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। साथ ही, SGST की वापसी नीति से निवेशकों को लंबी अवधि तक फायदा होगा। आइए इन फाइनेंशियल प्रोत्साहनों को विस्तार से समझते हैं।

ब्याज सबवेंशन और पूंजी सब्सिडी: 40 करोड़ तक ब्याज सबवेंशन 14 वर्षों के लिए तथा 30% तक पूंजी सब्सिडी

बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 के तहत, निवेशकों को ब्याज सबवेंशन के रूप में 40 करोड़ रुपये तक की राशि 14 वर्षों के लिए मिलेगी। इसका मतलब यह है कि कोई भी उद्योगपति अपने बैंक ऋण पर मिलने वाले ब्याज का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार से सब्सिडी के रूप में प्राप्त कर सकेगा। इससे उद्यम शुरू करने और विस्तार करने की आर्थिक चुनौती काफी घट जाएगी।

साथ ही, पूंजी सब्सिडी के रूप में निवेश की कुल लागत का 30% तक का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इसका मतलब है कि निवेश का लगभग एक तिहाई भाग सरकार की ओर से सीधे आर्थिक सहायता के रूप में मिलेगा, जिससे शुरुआती पूंजीगत खर्चों का बोझ कम होगा।

यह वित्तीय सहायता योजनाएं न केवल निवेशकों के लिए सरल पूंजी व्यवस्था सुनिश्चित करती हैं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। आप इस नीति के बारे में और अधिक पढ़ सकते हैं जैसे कि यहाँ।

राज्य माल और सेवा कर (SGST) की वापसी नीति: SGST का 300% तक पदोन्नति परियोजना लागत के अनुसार 14 वर्षों के लिए वापस करने की प्रक्रिया

निवेश के प्रोत्साहन के लिए बिहार सरकार ने SGST वापसी की एक विशेष योजना भी बनाई है। इसके तहत, नए उद्योगों को उनकी पदोन्नति परियोजना लागत के अनुसार SGST का 300% तक 14 वर्षों के लिए वापस किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी SGST वे परियोजना लागत में देंगे, उससे तीन गुना अधिक राशि उन्हें वापसी के रूप में लंबे अर्से तक प्राप्त होगी।

यह नीति निवेशकों को राज्य के उत्पादन को बढ़ाने और निर्यात को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। SGST वापसी से निवेशकों की नकदी प्रवाह में सुधार होगा और उनकी परियोजनाओं के वित्तीय स्थायित्व को गहरा समर्थन मिलेगा।

इसके चलते बिहार में निवेश करना और व्यवसाय स्थापित करना आसान हो जाएगा। यह नीति राज्य में उद्योगों के विकास को नई ऊर्जा और वित्तीय मजबूती देगी। इस प्रोत्साहन के बारे में अधिक विस्तार से आप यह लेख पढ़ सकते हैं।

बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत यह वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी निवेशकों को वर्ष 2025 तक का व्यापक और स्थिर सपोर्ट देता है, जो उद्योग स्थापित करने और उनको मजबूती देने के लिए बहुत जरूरी है। यह कदम बिहार को निवेश के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक राज्य के रूप में स्थापित करेगा।

भू-अधिग्रहण और औद्योगिक पार्क विकास

बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो बड़े कदम उठाए हैं, उनमें भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक पार्कों का विस्तार सबसे अहम है। औद्योगिक पार्कों की स्थापना व्यापक पैमाने पर उद्योगों को आकर्षित करेगी और आर्थिक गतिविधियों को प्रेरित करेगी। यह विकास प्रदेश के औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाएगा, जिससे निवेशक आसानी से कारोबार शुरू कर सकेंगे।

औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि अधिग्रहण योजनाएं

राज्य सरकार ने कुल 32 औद्योगिक पार्कों के लिए लगभग 14,600 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। यह योजना बिहार को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भूमि अधिग्रहण के साथ ही, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी रखी जा रही है ताकि निवेशकों को जल्द से जल्द परियोजनाएं स्थापित करने का अवसर मिल सके।

कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• 32 औद्योगिक पार्कों के लिए अधिग्रहित भूमि का विस्तार लगभग 14,600 एकड़ है।
• ये पार्क प्रमुख जिलों और औद्योगिक बनते क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं।
• उद्देश्य है छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना।
• अधिग्रहण के साथ ही विकास योजना में सड़क, जल स्रोत और अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है।

भूमि अधिग्रहण की यह पहल न केवल औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देगी बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। इन औद्योगिक पार्कों में विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों को विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे बिहार की आर्थिक ताकत में व्यापक वृद्धि होगी। आप इस बारे में अधिक जान सकते हैं जैसे यहां।

नई औद्योगिक कृतियाँ और विकास परियोजनाएँ

बिहार में औद्योगिक विस्तार केवल भूमि अधिग्रहण तक सीमित नहीं है। राज्य सरकार ने कुछ विशेष परियोजनाओं की भी शुरुआत की है, जो आर्थिक विकास को नई दिशा देंगी। इनमें फिनटेक सिटी और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जैसी परियोजनाएं शामिल हैं, जो तकनीकी और लॉजिस्टिक सेक्टर्स में बिहार की स्थिति मजबूत करेंगी।

फिनटेक सिटी
यह परियोजना वित्तीय तकनीक के क्षेत्र में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देगी। फिनटेक सिटी में स्टार्टअप्स, टेक कंपनियां और वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इससे बिहार में नया टेक इकोसिस्टम विकसित होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क
लॉजिस्टिक सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की योजना बनाई गई है। यह पार्क विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर माल परिवहन को तेज और सस्ता बनाएगा। इससे राज्य के औद्योगिक उत्पादों की मार्केटिंग बेहतर होगी और व्यापारिक नेटवर्क मजबूत होगा।

इन परियोजनाओं से बिहार में निवेशकों को नए विकल्प और विकास के अवसर मिलेंगे। यह योजनाएं राज्य को औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से एक नया चेहरा देंगी। आप इन विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से यहां पढ़ सकते हैं।

नौकरी सृजन और कौशल विकास

बिहार सरकार ने आर्थिक विकास और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए नौकरी सृजन और कौशल विकास को प्रमुखता दी है। राज्य में नौकरी के नए अवसर पैदा करने के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, साथ ही कौशल सुधार के लिए प्रशिक्षण योजनाओं में भी विस्तार हो रहा है। इससे न केवल युवा रोजगार के बेहतर विकल्प पाएंगे, बल्कि उद्योगों को प्रशिक्षित और सक्षम कर्मचारी भी मिलेंगे।

1 करोड़ नौकरी का लक्ष्य और रोजगार प्रोत्साहन: नौकरी सृजन के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य एवं मासिक प्रोत्साहन राशि के विवरण

बिहार सरकार ने अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य न केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित है, बल्कि निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन को भी शामिल करता है। इसके लिए सरकार ने विभिन्न रोजगार प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं जो सभी पहलुओं को कवर करती हैं।

खास बातें इस योजना की:

• मासिक प्रोत्साहन राशि: युवा जो रोजगार प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रति माह एक निश्चित प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सशक्त बने।
• रोजगार देने वाली कंपनियों और उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शामिल करें।
• योजना के अंतर्गत छोटे और मध्यम उद्योगों को विशेष लाभ दिया जाएगा, जो बिहार में जॉब क्रिएशन के मुख्य स्तम्भ हैं।

यह योजना युवाओं के लिए रोजगार पाने की राह आसान बनाएगी और उन्हें स्थिर आर्थिक समर्थन भी मिल सकेगा। इसके साथ ही बिहार की आर्थिक गति भी बढ़ेगी।

कौशल विकास एवं प्रशिक्षण योजनाएं: प्रत्येक प्रशिक्षित कर्मचारी के लिए 20,000 रुपये तक सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार

नौकरी सृजन के साथ-साथ कौशल विकसित करना भी उतना ही जरूरी है। बिहार सरकार ने इस बात को समझते हुए प्रत्येक प्रशिक्षित कर्मचारी के लिए 20,000 रुपये तक की सहायता राशि घोषित की है, ताकि युवाओं का कौशल उच्च मानकों के अनुसार बढ़ सके।

मुख्य बिंदु:

• प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा, जिनमें तकनीकी, व्यावसायिक और उद्यमिता प्रशिक्षण शामिल होंगे।
• उद्योगों के साथ साझेदारी करके व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां युवाओं को उद्योग-विशिष्ट कौशल सिखाया जाएगा।
• कौशल प्रमाणन प्राप्त करने वाले बेरोजगार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।
• प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाएगा जिससे वे प्रशिक्षण पूरी न छोड़े।

इस तरह की योजनाओं से युवाओं को रोजगार बाजार में अपनी मांग बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, उद्योगों को भी योग्य और प्रशिक्षित प्रतिभा मिलने से लाभ होगा। बिहार में यह पहल युवाओं की जिंदगी बदलने के साथ राज्य की औद्योगिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी।

इस पूरी प्रक्रिया में बिहार सरकार ने निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के निवेश को आकर्षित करने की रणनीति बनाई है। आप बिहार की नौकरी सृजन और कौशल विकास योजनाओं के बारे में अधिक जानने के लिए यहां पढ़ सकते हैं।

पारिस्थितिकी संरक्षण, नवाचार और अन्य प्रोत्साहन

बिहार सरकार ने न केवल आर्थिक विकास पर ध्यान दिया है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और नवाचार को भी अपनी नीतियों में जगह दी है। नए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 में इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन शामिल हैं, जो उद्योगों को पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर विकास करने में मदद करेंगे। यह पहल न केवल बिहार को विकसित करेगी, बल्कि इसे हरित और सतत विकास की दिशा में भी आगे बढ़ाएगी।

पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहन

राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को आर्थिक लाभ देने की योजना बनाई है। इसमें:

• प्रोजेक्ट लागत के 25% तक की प्रतिपूर्ति पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यह प्रोत्साहन उन उद्योगों के लिए है जो अपने निर्माण एवं संचालन में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील तकनीक अपनाएंगे।
• स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने वाले उद्योगों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़े और प्रदूषण कम हो।
• उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों, कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

यह नीति सीधे उद्योगों को प्रोत्साहित करती है कि वे पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाएं और राज्य की प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करें।

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उपाय

नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सौर, पवन और बायोमास, बिहार की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से पूरा करने का एक बड़ा माध्यम है। सरकार ने निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए हैं:

• सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सब्सिडी और टैक्स छूट प्रदान की जाएगी, जिससे निवेशकों को शुरुआत में लागत में कमी महसूस होगी।
• औद्योगिक इकाइयों को अपनी ऊर्जा जरूरतों का कुछ हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
• इसके अतिरिक्त, राज्य में नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए उचित भू-स्थान उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, जो निवेशकों के लिए सुविधा बढ़ाएगी।

यह नीतियां उद्योगपतियों के लिए साफ-सुथरे विकल्प प्रस्तुत करती हैं और बिहार को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेंगी। बिहार की नवीनीकृत ऊर्जा नीति के बारे में और जानकारी आप यहां देख सकते हैं।

पेटेंट पंजीकरण और नवाचार को बढ़ावा

नवाचार से उद्योगों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। बिहार सरकार ने नवाचार के लिए खास कदम उठाए हैं:

• पेटेंट पंजीकरण के खर्चों की 50% तक प्रतिपूर्ति उद्योगों को दी जाएगी। इससे छोटे और मध्यम उद्यम भी अपनी तकनीकी खोजों को कानूनी सुरक्षा दे सकेंगे।
• नवाचार के लिए अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।
• सरकार की ओर से स्टार्टअप्स को तकनीकी सहायता और वित्तीय प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे, ताकि वे नए विचार और उत्पादन विधियां विकसित कर सकें।

यह प्रावधान बिहार को एक नवाचार केंद्र बनाने की दिशा में मददगार साबित होंगे और युवा उद्यमियों को नई ऊर्जा देंगे।

गुणवत्ता प्रमाणन और स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति

उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार ने उद्योगों को मान्यता और प्रमाणन दिलाने में सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके लिए:

• गुणवत्ता प्रमाणन जैसे ISO आदि की फीस का 75% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। इससे कंपनियों की गुणवत्ता बढ़ेगी और वे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी।
• स्टाम्प शुल्क की वापसी भी योजनाओं में शामिल है, जिससे निवेश के दौरान होने वाले अतिरिक्त लागतों का भार कम होगा।

इन प्रोत्साहनों से निवेशकों को गैर-आर्थिक बाधाएं कम महसूस होंगी और बिहार में व्यवसाय करना सरल होगा।

बिहार सरकार ने उद्योगों के लिए ये विविध प्रोत्साहन दिए हैं ताकि वे आर्थिक विकास के साथ-साथ, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और गुणवत्ता पर भी ध्यान दें। ये कदम बिहार को एक बेहतर निवेश स्थल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस नीति की अधिक जानकारी के लिए आप यहां पढ़ सकते हैं।

निष्कर्ष

बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा। मुफ्त जमीन, 40 करोड़ रुपये तक ब्याज सबवेंशन, और SGST की 300% तक वापसी जैसी उदार वित्तीय प्रोत्साहन न केवल निवेशकों के लिए लाभकारी हैं, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देंगे।

यह नीति बड़े निवेशकों और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को आकर्षित करने के साथ-साथ स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने का काम करेगी। औद्योगिक पार्कों और नई परियोजनाओं के विकास से बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

बिहार ने निवेश को आसान और आकर्षक बनाने के लिए साफ मंच तैयार किया है, जो आने वाले वर्षों में आर्थिक समृद्धि और युवाओं के लिए बेहतर रोजगार का मार्ग खोलता है। अब समय है निवेशकों और युवाओं के लिए इस अवसर का फायदा उठाने का।