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भारतीय शहरी परिषदों में महिला नेतृत्व: चुनौतियाँ, उपलब्धियाँ और नए रास्ते (2025 अपडेट)

भारतीय शहरी परिषदों में महिलाओं की भागीदारी ने बीते तीन दशकों में नया इतिहास लिखा है। 1993 में आए 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत महिलाओं को एक-तिहाई सीटों पर आरक्षण मिला, जिसने स्थानीय राजनीति में उनकी मौजूदगी को मजबूत किया। 2024‑2025 में शहरी परिषदों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 44 प्रतिशत तक पहुँच गई है, जो पहले के मुकाबले एक बड़ी छलांग है।

इस बदलाव का समाज में खास महत्व है। अब शहरी विकास, स्वास्थ्य, और शिक्षा जैसे मुद्दों पर और भी संवेदनशील योजनाएँ बन रही हैं, क्योंकि ज़्यादा महिलाएँ इस्तेमालकर्ता के तौर पर नहीं, बल्कि फैसले लेने वाली बन चुकी हैं। यह भागीदारी सिर्फ संख्याओं तक सीमित नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और परिवारों के भविष्य को भी नई दिशा दे रही है।

पूरा परिदृश्य अब ऐसा बन चुका है जहाँ महिलाएँ अपने शहर की नीतियों और विकास की दिशा को, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर, तय कर रही हैं।

YouTube Video: Women Leaders: Breaking Barriers, Building Legacies

आरक्षण नीति और महिला प्रतिनिधित्व की वृद्धि

देश में महिला आरक्षण व्यवस्था ने शहरी शासन की तस्वीर बदल दी है। आरंभ में जहां सिर्फ एक-तिहाई (33%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं, आज कई राज्यों में यह आंकड़ा 50% तक पहुँच गया है। निर्णायक फैसलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देश की स्थानीय राजनीति को नई दिशा दे रही है। अब हम देख सकते हैं कि स्थानीय परिषदों में आरक्षित सीटों के विस्तार ने किस प्रकार महिला प्रतिनिधित्व की संख्यात्मक और गुणात्मक वृद्धि की है।

राज्यवार आरक्षण का विस्तार: राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में आरक्षण की प्रगति और स्थानीय परिषदों में महिलाओं की संख्या की तुलना

महिलाओं के लिए आरक्षण का सफर 1993 में 74वें संविधान संशोधन से शुरू हुआ। शुरुआती लक्ष्य 33% आरक्षण था, जिसे आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने 50% तक बढ़ा दिया है। इन राज्यों में आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया स्थानीय कानूनों और नीतिगत फैसलों के ज़रिए संभव हुई।

कुछ विशेष बिंदु जिनसे राज्यवार बढ़त साफ दिखती है:

• राजस्थान: राज्य में नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। यहाँ, कई शहरों में महिला पार्षदों की संख्या पुरुषों के बराबर या उनसे अधिक हो चुकी है। राजस्थान में महिला आरक्षण
• मध्य प्रदेश: यहाँ पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। हाल ही में हुए कई चुनावों में तो महिलाओं ने 60% से भी ज़्यादा सीटें जीत लीं। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव और महिला आरक्षण
• केरल: केरल ने भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है, जिससे स्थानीय शासन में महिला चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। केरल में महिला आरक्षण
• तमिलनाडु: तमिलनाडु महिलाओं के प्रतिनिधित्व में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे आगे है। यहां भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू है और सभी शहरी स्थानीय निकायों में उनकी भागीदारी सर्वाधिक है। तमिलनाडु में महिला प्रतिनिधित्व

राज्यवार तुलनात्मक नजर डालें तो इन राज्यों में महिला आरक्षण लागू होने के बाद महिला नेतृत्व में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है।

(आंकड़े Janaagraha रिपोर्ट्स और सरकारी वेबसाइट्स पर आधारित हैं)

प्रतिनिधित्व पर सांख्यिकी: 2024‑2025 के नवीनतम डेटा के आधार पर शहर परिषदों में महिलाओं का प्रतिशत, प्रमुख शहरों में महिलाओं की संख्या और वर्ष‑दर‑वर्ष वृद्धि को दर्शाएँ

2024-2025 के ताजे आंकड़े बताते हैं कि भारत की शहरी स्थानीय परिषदों में औसतन 46% महिला पार्षद कार्यरत हैं। कई बड़े शहरों और राज्यों ने पिछले वर्ष के मुकाबले विशिष्ट बढ़त हासिल की है।

• तमिलनाडु की शहरी परिषदों में महिलाओं का प्रतिशत देश में सबसे अधिक यानी लगभग 52% के करीब है। इसका प्रमुख कारण यहाँ 50% आरक्षण का सही तरीके से क्रियान्वयन है।
• राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में भी महिला पार्षदों की संख्या 47% से ऊपर है।

2023-24 से 2024-25 के बीच हुए परिवर्तन देखते हैं:

• देशभर में महिला प्रतिनिधित्व में करीब 2% की वृद्धि दर्ज हुई है।
• 19 में से 21 प्रमुख राज्य-राजधानियों में 60% या उससे अधिक महिलाएँ परिषदों में चुनी गई हैं।
• Janaagraha की रिपोर्ट के अनुसार, जिन राज्यों में 50% आरक्षण है, वहाँ साल-दर-साल यह औसत लगातार बढ़ रहा है।

महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अब महिलाओं का केवल सांख्यिकीय नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका में योगदान बढ़ रहा है।

नवीनतम अखिल भारतीय आंकड़ों की झलक:

इस बढ़त की वजह आरक्षण नीति का विस्तार, जागरूकता और महिलाओं की राजनीतिक इच्छाशक्ति कही जा सकती है। राज्यों में महिला प्रतिनिधित्व की गहराई से समीक्षा भी यही दर्शाती है कि बड़ी नीतिगत पहल के बिना महिला नेतृत्व का वर्तमान स्तर संभव नहीं था।

शहरों की परिषदों में महिलाओं की मौजूदगी देश के लोकतांत्रिक ढांचे को अधिक समावेशी और जवाबदेह बना रही है, और यह बदलाव केवल संख्या का नहीं, बल्कि सरकार की मानसिकता में बदलाव का संकेत देता है।

प्रमुख महिला शहर परिषद नेता और उनकी सफलताएँ

शहरी विकास में महिला नेताओं का ठोस योगदान साफ दिखाई देता है। कई शहरों में महिलाओं ने पारंपरिक सीमाओं को पार कर, न सिर्फ नीति निर्धारण किया बल्कि जमीनी समस्याओं के सशक्त समाधान भी दिए। चलिए जानते हैं तीन अलग-अलग शहरों की तीन प्रेरणादायक महिला नेताओं के सफल प्रोजेक्ट्स के बारे में।

अहमदाबाद में सुश्री अंजलि सिंह – स्वच्छता पहल

अहमदाबाद नगर परिषद में पार्षद अंजलि सिंह ने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। उनकी अगुवाई में शहर ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आधुनिक मॉड्यूल अपनाए, जिसमें कचरे की घर-घर कलेक्शन, अलग-अलग कचरे का पृथक्करण, और वेस्ट को रीसायकिल करने जैसी पहलें शामिल रहीं।

उनकी टीम ने सामुदायिक भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए:

• मोहल्ला समितियों का गठन किया, जिसमें हर वार्ड से नागरिक जुड़े।
• स्कूलों और स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाए।
• हर हफ्ते कचरा प्रबंधन पर रियल-टाइम फीडबैक सिस्टम लागू किया।

इस प्रयास के प्रभाव को आंकड़ों में भी देखा गया है:

• अधिकतर वार्ड्स में हरित कचरे की रिसाइक्लिंग में 30% से ज्यादा वृद्धि।
• लोगों की शिकायतों में 25% तक कमी।
• नगर परिषद के नवीनतम मास्टर प्लान में, अहमदाबाद ने “जीरो वेस्ट सिटी” बनने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अहमदाबाद में कचरा प्रबंधन के सबक विस्तार से जान सकते हैं।

कोलकाता में सुश्री मीना गुप्ता – महिला सुरक्षा कार्यक्रम

कोलकाता की पार्षद मीना गुप्ता ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास अभियान छेड़ा। उनके नेतृत्व में शहर में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन, सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा उपाय, और खासतौर पर महिलाओं के लिए शौचालयों का निर्माण हुआ।

प्रमुख पहलों में:

• महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1091 के दायरे का विस्तार और जवाबदेही में सुधार।
• पार्क, बस स्टॉप और बाजार क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा इंस्टालेशन।
• महिलाओं के लिए बनाए गए विशेष शौचालय, जिनमें पानी, सुरक्षा गार्ड और स्वच्छता की पुख्ता व्यवस्था रही। महिला सार्वजनिक शौचालयों का अध्ययन में इस मॉडल को सराहा गया है।

हेल्पलाइन कॉल्स और शिकायतों की रिपोर्ट से:

• सुरक्षा हेल्पलाइन पर की गई कॉल्स में 35% का इज़ाफा, यानी अधिक महिलाएं अब अपनी समस्याएँ दर्ज करा पा रही हैं।
• नए शौचालयों की वजह से महिलाओं की सार्वजनिक स्थलों पर उपस्थिति और आत्मविश्वास में साफ बढ़त।

चेन्नई में सुश्री रेशमा राव – जल आपूर्ति सुधार

चेन्नई नगर परिषद की सदस्या रेशमा राव ने जल संकट से जूझ रहे स्लम इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। उन्होंने जल स्रोतों के संरक्षण से जुड़ी परियोजनाएँ शुरू कीं, टैंकर वितरण प्रणाली की पारदर्शिता बढ़ाई, और पानी की उपलब्धता को लेकर बच्चों व महिलाओं को प्राथमिकता दी।

प्रमुख उपाय:

• बारिश के पानी का संग्रहण (rainwater harvesting) हर नगर स्कूल और सार्वजनिक भवन में अनिवार्य कराया।
• जल टैंकर वितरण के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया, जिससे स्लॉट बुकिंग और पारदर्शिता बढ़ी।
• स्लम क्षेत्रों के लिए अस्पष्ट पानी वितरण व्यवस्था के बदले में, फिक्स टाइम शेड्यूल और आॅनलाइन ट्रैकिंग लागू की।

परिणामस्वरूप:

• स्लम में पीने के पानी की उपलब्धता 20% तक बढ़ गई।
• टैंकर की कालाबाजारी में गिरावट और नागरिक संतुष्टि में बढ़ोतरी।
• एक अध्ययन चेन्नई में जल आपूर्ति और चुनौतियों पर भी इन नवाचारों की पुष्टि करता है।

इन तीनों शहरों में महिला नेताओं के प्रयास दिखाते हैं कि नेतृत्व बदला तो शहरों की दिशा भी बदल गई। रोजमर्रा की चुनौतियों को समझकर, उनके धरातल से समाधान निकाले गए हैं।

बाधाएँ और चुनौतियाँ

महिला नेताओं की शहरी परिषदों में बढ़ी भागीदारी ने अद्वितीय उपलब्धियाँ दी हैं, लेकिन उनकी राह आसान नहीं रही। सामाजिक मानदंड, पारिवारिक संरचना, पुरुष प्रधान राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक संसाधनों की कठिनाई ने उनके लिए बड़ी बाधाएँ खड़ी की हैं। सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए उन्हें रोज़मर्रा की मानसिक, सांस्कृतिक व आर्थिक चुनौतियों से दो-चार होना पड़ता है। इस सेक्शन में हम उन्हीं बाधाओं का व्यावहारिक विश्लेषण करेंगे।

सामाजिक मानदंड और पारिवारिक समर्थन

भारतीय समाज में आज भी कई जगह महिलाओं की भूमिका घर तक सीमित मानी जाती है। जब कोई महिला सार्वजनिक जीवन में कदम रखती है, उसे कई तरह की छवि और अपेक्षाओं से जूझना पड़ता है।

• परिवार का समर्थन: महिला नेताओं के लिए घरवालों का सहयोग मूलभूत है। अधिकतर सफल महिला पार्षदों का कहना है कि अगर परिवार न साथ दे तो चीज़ें कई गुना मुश्किल हो जाती हैं।
• लैंगिक रूढ़ियाँ: “राजनीति पुरुषों की दुनिया है”, यह सोच आज भी आम है। कई बार महिलाओं को सिर्फ ‘सजावट’ या ‘नाम भर’ की नेता मान लिया जाता है।
• सामाजिक दबाव: मुहल्ले या रिश्तेदारों के आपसी तानों से लेकर सोशल मीडिया तक पर उलाहना सुनना आम बात है। महिलाओं पर बार-बार संदेह किया जाता है कि वे कितना काम कर सकती हैं।

एक अध्ययन के अनुसार, महिलाएँ अक्सर परिवार और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपने चुनावी या सार्वजनिक फैसलों पर ‘फिल्टर’ लगाने को मजबूर रहती हैं। कई केस स्टडी में पाया गया कि सफल महिला प्रतिनिधि अपने परिवार के खुले समर्थन से ही संकटपूर्ण स्थितियाँ पार कर सकीं। और पढ़ें: सामाजिक बाधाएँ और केस स्टडी

राजनीतिक दलों में पुरुष प्रधानता

अधिकांश भारतीय राजनीतिक दलों में निर्णायक पदों पर आज भी पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है।

• सीमित आवाज़: पार्टी बैठकों में कई बार महिला नेताओं की बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। फैसलों में उनकी भूमिका केवल दिखावटी रूप तक सीमित रह जाती है।
• पदोन्नति में बाधाएँ: पार्टी में ऊपर जाने के रास्ते या तो रिजर्वेशन तक सीमित हैं या फिर सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं, जिनका कोई पुरुष रिश्तेदार पार्टी में बड़ा पद रखता है।
• सीटों की अस्थायी आरक्षा: अक्सर स्थानीय निकायों में महिलाएँ सिर्फ आरक्षित सीटों तक सीमित रहती हैं। जब सीट गैर-आरक्षित हो जाती है, तो अक्सर परिवार का कोई पुरुष सदस्य उस सीट पर चुनाव लड़ता है और महिला बाहर हो जाती है।

2024 में प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक, महिला पार्षदों की कार्य-संतुष्टि इस बात पर निर्भर करती है कि पार्टी के भीतर उनकी कितनी असली आवाज़ है और वे निर्णय प्रक्रिया में किस हद तक भागीदारी कर पा रही हैं। शहरी परिषदों में महिला प्रतिनिधित्व, चुनौतियाँ और समीक्षाएँ

वित्तीय संसाधन और चुनावी खर्च

राजनीति में सफल होने के लिए फंडिंग और आर्थिक संसाधनों की अहम भूमिका है। महिलाओं को प्रायः इस क्षेत्र में सबसे अधिक परेशानी होती है।

• अभियान फंडिंग की मुश्किलें: महिला उम्मीदवारों को अक्सर पारंपरिक नेटवर्क से उतना फंड नहीं मिल पाता जितना पुरुषों को आसानी से मिल जाता है।
• धन की आवश्यकता: चुनाव प्रचार, प्रचार सामग्री, पोस्टर, यात्रा, मीटिंग—हर जगह पैसे की ज़रूरत है। कई बार महिलाएँ व्यक्तिगत आय के स्रोत सीमित होने के कारण अपना प्रचार ठीक से नहीं कर पातीं।
• वित्तीय सहायता की कमी: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राजनीतिक दलों की योजनाएँ या तो बेहद सीमित हैं या केवल नाम मात्र हैं।

कुछ शहरों में महिला पार्षदों ने खुद के कुटीर व्यवसाय, स्वयं सहायता समूह (SHG) या महिला संस्थानों से फंड जुटाकर अपनी चुनावी मुहिम चलाई है। ‘स्वयं सहायता समूहों’ ने केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के ग्रामीण व शहरी इलाकों में कई महिला नेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है।
इस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है ताकि महिलाएँ बिना आर्थिक चिंता के पूरी लगन से राजनैतिक भूमिका निभा सकें। अधिक जानकारी: शहरी भारत में लैंगिक समानता और संसाधन

इन चुनौतियों के बावजूद, भारतीय शहरी परिषदों की महिला नेता अपनी मेहनत और लगन से समाज को यह दिखा रही हैं कि अगर समर्थन और संसाधन मिलें, तो वे हर बाधा पार कर सकती हैं।

सशक्तिकरण के उपाय और भविष्य की दिशा

शहरी परिषदों में महिलाओं का नेतृत्व अब केवल आरक्षण तक सीमित नहीं रहना चाहिए। असली बदलाव तभी आएगा जब महिलाएँ हर स्तर पर आत्मनिर्भर और ताकतवर महसूस करें। सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और निजी संस्थानों को मिलकर ऐसा माहौल बनाना होगा, जिसमें महिला प्रतिनिधि आत्मविश्वास से निर्णय ले सकें। भविष्य की राह में ठोस नीतियों, प्रशिक्षण और जनजागरूकता की बड़ी भूमिका है।

प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम: शहरी नियोजन, डिजिटल गवर्नेंस, जलवायु लचीलापन आदि में विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल की आवश्यकता

महिलाओं के लिए नियमित ट्रेनिंग, कोचिंग और ‘रील वर्ल्ड स्किल्स’ बढ़ाने वाली वर्कशॉप बेहद जरूरी हैं। शहरी नियोजन, बजट प्रबंधन, डिजिटल गवर्नेंस, और जलवायु संकट जैसे मुद्दों पर फोकस्ड ट्रेनिंग उनका आत्मविश्वास और असर बढ़ा सकती है।

इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं:

• शहरी प्लानिंग और बजटिंग वर्कशॉप्स
• डिजिटल सुविधाओं का उपयोग सीखना (GIS मैपिंग, डेटा एनालिसिस, ऑनलाइन पोर्टल)
• जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (शहरों के लिए लचीलापन योजनाएँ, ग्रीन कंस्ट्रक्शन मॉडल)
• सार्वजनिक संवाद और जनसुनवाई की तकनीक

इन क्षेत्रों में महिलाओं को लगातार विकल्प, रोल मॉडल्स और अवसर देने की जरूरत है। कई रिपोर्टें इस बात पर जोर देती हैं कि स्किल डेवेलपमेंट प्रोग्राम्स महिला नेतृत्व की गुणवत्ता और पकड़ को बढ़ाते हैं। Empowerment of women in India इस पर अच्छी जानकारी देता है।

नीति सुधार और संरचनात्मक परिवर्तन: स्थायी महिलाओं के लिए अनरिज़र्व्ड सीटों का प्रावधान, निगरानी आयोग और महिला प्रतिनिधियों के अधिकारों की सुदृढ़ता

महिलाओं को अस्थायी आरक्षण के बजाय, ऐसी नीतियाँ चाहिए जो उनका दीर्घकालिक अधिकार सुनिश्चित करें। सरकार और नीति निर्माताओं को चाहिए कि वे:

• शहरी परिषदों में महिलाओं के लिए अनरिज़र्व्ड सीटों की संख्या बढ़ाएँ, ताकि वे सिर्फ आरक्षित सीटों तक सीमित न रहें।
• एक निगरानी आयोग (monitoring commission) बनाएँ, जो महिला प्रतिनिधियों के अधिकार, उनकी कार्यदशा और उनके विकास संबंधी मामलों की निगरानी और संरक्षण करे।
• महिला प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षा, प्राधिकरण और कार्यक्षेत्र की स्पष्टता को नीति में दर्ज किया जाए।
• राजनीतिक दलों के लिए महिला पदोन्नति एवं सशक्तिकरण के लिए इंटरनल कोड अनिवार्य किया जाए।

इस दिशा में बदलाव के लिए, The State of Women’s Representation in Urban Local Self-Government in India जैसी समीक्षा रिपोर्टें दिशा दिखाती हैं।

समुदाय सहभागिता और जागरूकता अभियान: स्थानीय स्तर पर जनजागरूकता, मीडिया सहयोग और महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा

योजना चाहे कितनी भी दमदार क्यों न हो, जब तक समाज में बदलाव नहीं आता, सशक्तिकरण अधूरा रह जाता है। महिलाओं के नेतृत्व को लोकप्रिय बनाने के लिए रोज़मर्रा के संवाद, जागरूकता कार्यक्रम, और मीडिया इंजेजमेंट चाहिए।

प्रभावी अभियान के उदाहरण:

• वार्ड स्तर पर सांसद/पार्षद संवाद और महिलाओं की चर्चा को मुख्यधारा में लाने के लिए जनमंच।
• मीडिया अभियान: टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर महिला नेताओं की कहानी और उनके नक्शे-कदम बच्चों और युवाओं तक पहुँचाना।
• स्कूलों, कॉलेजों और समुदायिक सेंटरों में प्रेरक सत्र और ‘लीडरशिप टॉक’।
• ‘ही फॉर शी’ जैसे कार्यक्रम, जिसमें पुरुष और लड़के भी महिला नेतृत्व को सहयोग दें।

इन प्रयासों से महिलाओं के प्रति सोच और समर्थन बदल सकते हैं। Women’s Empowerment in India: State-Wise Insights में ऐसे अभियानों का असर साफ देखा गया है।

हर हिस्सेदार—सरकार, NGO, मीडिया और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर भारतीय शहरी परिषदों में महिला प्रतिनिधियों के भविष्य को और मजबूत बनाना होगा। यह तभी संभव है जब हम मिलकर आने वाले कल के लिए आज से तैयारी करें।

निष्कर्ष

भारतीय शहरी परिषदों में महिलाओं की मौजूदगी ने लोकतंत्र को नया रंग दिया है। 46% महिला पार्षदों के साथ आज कई शहरों और राज्यों में महिलाएँ निर्णायक जिम्मेदारी निभा रही हैं। स्वच्छता, महिला सुरक्षा और जल प्रबंधन जैसे ज़रूरी विषयों पर उनके नेतृत्व ने बड़े बदलाव दिखाए हैं।

यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, शहरों की सोच और विकास के तरीकों में भी झलकता है। उनके अनुभव और दृष्टिकोण से नीतियाँ ज़्यादा संतुलित और उपयोगी बन रही हैं।

अब वक्त है कि नीति निर्माता महिलाओं को लंबे समय तक नेतृत्व का मौका देने, प्रशिक्षण को और मजबूत करने, और सामाजिक समर्थन बढ़ाने के ठोस कदम उठाएँ। हर नागरिक को चाहिए कि वह महिला नेताओं का समर्थन करे और उन्हें खुलकर आगे बढ़ने का माहौल दे।

सच्चा बदलाव तब ही आएगा, जब समाज और सरकार दोनों साथ मिलकर महिला नेतृत्व को नई ऊँचाई दें। आप भी अपने आस-पास महिला नेताओं को पहचानें, उनका उत्साह बढ़ाएँ और बेहतर, समावेशी शहर बनाने की इस यात्रा में अपना योगदान दें।

पढ़ने के लिए धन्यवाद। अपने विचार जरूर साझा करें, क्योंकि बदलाव सबकी सहभागिता से ही टिकता है।