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भारत की 2025 जीडीपी तेजी: नगेश्वरन की रिपोर्ट, अमेरिकी टैरिफ और आर्थिक सुधारों का असर (पूर्ण विश्लेषण)

भारत की अर्थव्यवस्था ने 2025 की पहली तिमाही में 7.8% की तेज़ी से बढ़ोतरी दर्ज की है, जो पिछले पांच तिमाहियों में सबसे उच्च स्तर है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंता नगेश्वरन ने इस वृद्धि की पुष्टि करते हुए बताया कि कृषि, सेवा क्षेत्र और विनिर्माण उद्योग में मजबूती रही है।

हालांकि, अगस्त में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से दूसरी तिमाही में कुछ दबाव आ सकता है, पर नगेश्वरन ने साफ किया कि इसका असर सीमित रहेगा और भारत की विकास गति को रोक नहीं पाएगा। सरकार की चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित विकास दर 6.3% से 6.8% के बीच बनी हुई है, जो देश की मजबूत मांग और व्यापारिक अनुकूल परिस्थितियों पर आधारित है।

आर्थिक सुधारों के साथ-साथ बढ़ता घरेलू उपभोग और उत्सव सीजन की मांग से भारत की आर्थिक स्थिरता कायम रहने की उम्मीद है। नगेश्वरन का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ प्रभाव जल्द ही खत्म हो जाएगा और भारत वैश्विक बाजार में अपनी तेजी बरकरार रखेगा।

देखें वीडियो: Chief Economic Advisor Nageswaran’s take on India’s GDP growth, impact of Trump’s tariffs & more

FY 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि की झलक

वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.8% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर्ज की है, जो पिछली बहुत सी तिमाहियों की तुलना में काफी प्रबल संकेत है। यह वृद्धि न केवल आर्थिक गतिविधियों में तेजी का परिचायक है, बल्कि इसके पीछे कुछ विशेष कारण भी छुपे हैं, जिनमें जीडीपी डिफ्लेटर में गिरावट और सेवा तथा उत्पादन क्षेत्र की मजबूती प्रमुख हैं। आइए, इन पहलुओं को विस्तार से समझते हैं।

जीडीपी डिफ्लेटर की भूमिका: डिफ्लेटर में गिरावट ने वास्तविक वृद्धि को कैसे आसान बनाया, इसका विवरण दें और निजी सेक्टर के अनुमान में इसका योगदान बताएं

जीडीपी डिफ्लेटर वह सूचकांक है, जो अर्थव्यवस्था में मंहगाई के स्तर को दर्शाता है और वास्तविक जीडीपी वृद्धि का सही आंकलन करने में मदद करता है। FY 2025-26 की पहली तिमाही में डिफ्लेटर में स्पष्ट गिरावट देखी गई है, जिससे मंहगाई दर नियंत्रित रहने की बात साबित होती है।

डिफ्लेटर कम होने का मतलब है कि मूल्य स्तर में उतनी तेजी नहीं आई जितनी उत्पादन बढ़ी। इस स्थिति ने वास्तविक जीडीपी वृद्धि को पकड़ना आसान बना दिया। क्योंकि यदि कीमतें स्थिर या कम रहती हैं, तो उत्पादन की वृद्धि ज्यादा स्पष्ट होती है। निजी सेक्टर के आर्थिक विश्लेषकों ने भी इस डिफ्लेटर की गिरावट को वास्तविक वृद्धि का एक बड़ा कारण माना है। इससे उनका अनुमान भी और सकारात्मक हुआ कि इस वित्त वर्ष भारत की विकास दर 6.5% से 7% के बीच रहने की संभावना है, जो पहले से अनुमानित रेंज से बेहतर है।

यह गिरावट उपभोक्ता मांग को स्थिर रखने में मदद करती है और निवेशकों तथा उद्योगपतियों के व्यावसायिक निर्णयों को प्रेरित करती है। सरल भाषा में, जब कीमतें नियंत्रित रहती हैं तो लोग और कंपनियां ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार होती हैं, जिससे आर्थिक चक्र सक्रिय होता है।

सेवाओं और उत्पादन सेक्टर का योगदान: सेवा क्षेत्र में 7.6% जीवीए वृद्धि, उत्पादन में गति और इनका कुल जीडीपी पर प्रभाव समझाएँ

भारत के आर्थिक मॉडल में सेवा क्षेत्र की जगह हमेशा महत्वपूर्ण रही है। FY 2025-26 की पहली तिमाही में सेवा क्षेत्र ने 7.6% की जीवीए (ग्रॉस वैल्यू एडेड) वृद्धि दर्ज की, जो देश की निरंतर बढ़ती मांग और तकनीकी, वित्तीय सेवा, और सूचना प्रौद्योगिकी में सुधारों का परिणाम है।

सेवा क्षेत्र की यह वृद्धि केवल रोजगार सृजन ही नहीं कर रही, बल्कि अन्य क्षेत्रों को भी पूंजी और मांग के रूप में सहारा दे रही है। साथ ही, उत्पादन क्षेत्र में भी गति बनी हुई है, जहाँ विनिर्माण, औद्योगिक उत्पादन और निर्माण गतिविधियों में तेजी देखी गई।

इसकी वजह से कुल जीडीपी वृद्धि में इन दोनों का संयुक्त योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि से कच्चे माल की मांग बढ़ती है, जो कृषि और खनन क्षेत्र को भी सक्रिय बनाता है। जबकि सेवा क्षेत्र की वृद्धि घरेलू उपभोग को मजबूत करती है।

इस संतुलित विकास मॉडल ने भारत को आर्थिक मंदी की चुनौतियों से बाहर निकालकर तेज़ विकास पथ पर रखा है। इसलिए, केवल एक क्षेत्र की बजाय दोनों क्षेत्रों की स्थिर और संतुलित वृद्धि ही पूरे वित्त वर्ष की जीडीपी वृद्धि की नींव बनी है।

इस विस्तृत समझ के लिए आप भारत की Q1 GDP वृद्धि पर इस विश्लेषण की रिपोर्ट देख सकते हैं।

इस तरह, डिफ्लेटर में गिरावट और सेवाओं-उत्पादन दोनों सेक्टर की मजबूती ने FY 2025-26 के पहले तीन महीने में भारत की जीडीपी वृद्धि को एक नई ऊंचाई दी है।

अमेरिका के टैरिफ का प्रभाव

अमेरिका ने हाल ही में भारत से आयातित उत्पादों पर टैरिफ दर को 50% तक बढ़ाकर आर्थिक तनाव बढ़ा दिया है। यह कदम कई भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौती पेश करता है, लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंता नगेश्वरन इसे अस्थायी प्रभाव मानते हैं। चलिए, इस विषय को विस्तार से समझते हैं कि यह टैरिफ कैसे निर्यात और विकास पूर्वानुमान को प्रभावित करता है।

टैरिफ का निर्यात पर असर

अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ ने कई भारतीय निर्यात क्षेत्रों को सीधा प्रभावित किया है। खासकर टेक्सटाइल, रसायन, और ऑटोमोटिव उपकरणों के निर्यात में स्पष्ट दबाव महसूस किया जा रहा है। टैरिफ बढ़ने की वजह से इन वस्तुओं की अमेरिकी बाजार में कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे मांग प्रभावित होती है।

यह स्थिति निर्यातकों को अपने ऑर्डर कम करने या कीमतें घटाने के लिए मजबूर कर रही है। कई कंपनियां इसके चलते अपनी सप्लाई चेन बदलाव रही हैं और वैकल्पिक बाजारों की दिशा देख रही हैं। सरकार भी निर्यातकों के साथ मिलकर रणनीतियां बना रही है ताकि इस बाहरी दबाव को कम किया जा सके और निर्यात की गति को बनाये रखा जाए।

• कंपनियों की प्रतिक्रिया: निर्यातक अब अमेरिका के बजाय यूरोप और मध्य पूर्व जैसे विकल્પी बाजारों पर ध्यान दे रहे हैं।
• खर्च बढ़ोतरी: टैरिफ बढ़ने से उत्पादन लागत बढ़ी है, जिससे प्रतिस्पर्धा में दिक्कतें आई हैं।
• सरकारी प्रयास: भारत सरकार सक्रिय रूप से निर्यातक हितों को सुरक्षित करने के लिए पहल कर रही है और व्यापार सुरक्षा उपायों पर काम कर रही है।

अधिक जानकारी के लिए आप Times of India की रिपोर्ट देख सकते हैं, जहाँ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है।

विकास पूर्वानुमान पर असर

टैरिफ के कारण भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन यह प्रभाव सीमित रहने की संभावना है। नगेश्वरन के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास दर 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। इसमें टैरिफ का दबाव 0.6 से 0.8 प्रतिशत अंक तक हो सकता है।

इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिकी टैरिफ नहीं होते, तो भारत की वृद्धि दर और भी बेहतर होती। लेकिन नगेश्वरन का मानना है कि यह कमी अल्पकालिक होगी क्योंकि भारत घरेलू मांग और विविधकृत निर्यात बाजार के बल पर इसे जल्दी संभाल लेगा।

दूसरे शब्दों में, भले ही टैरिफ ने निर्यात को कुछ हद तक धीमा किया हो, देश की अर्थव्यवस्था के अन्य मजबूत पहलू इसे संतुलित रखते हैं। भारत की बाजार में बढ़ती क्रय शक्ति, निवेश में सुधार और सरकारी सुधारों का असर विकास दर को सहारा देगा।

इस बारे में अधिक विश्लेषण आप Reuters की ताजा रिपोर्ट में देख सकते हैं, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती और टैरिफ के संभावित प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है।

अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव अभी विवादित तो है, पर नगेश्वरन का भरोसा स्पष्ट है कि इससे भारत की विकास कहानी प्रभावित नहीं होगी और आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। यह एक चुनौती जरूर है, लेकिन ऐसी चुनौतियां ही विकास के रास्ते को मजबूत बनाती हैं।

सरकारी नीतियों का समर्थन

सरकार की नीतियाँ आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने और तीव्रता देने में मौलिक भूमिका निभाती हैं। वर्तमान दौर में, खासकर जीएसटी दर में कमी और त्योहारी सीजन की खपत पर केंद्रित नीतियाँ आर्थिक चक्र को लगातार सक्रिय बनाती हैं। ये नीतियाँ न केवल उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करती हैं, बल्कि छोटे एवं मध्यम व्यापारियों की स्थिरता को भी सुनिश्चित करती हैं। आइए, देखते हैं कि ये बदलाव किस तरह अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं।

जीएसटी दर में कमी

जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) की दरों में कमी सरकार की एक महत्वपूर्ण रणनीति है, जिसका मकसद उपभोक्ता खर्च को बढ़ाना और छोटे व्यापारियों को राहत देना है। जब टैक्स की दरें घटती हैं, तो उत्पादों और सेवाओं की कीमतें कम होती हैं, जिससे उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ती है।

• उपभोक्ता खर्च में वृद्धि: जब वस्तुओं पर टैक्स कम लगता है, तो वो सस्ते हो जाते हैं। इससे उपभोक्ता ज़्यादा खरीदारी करने के लिए तैयार होते हैं, खासकर जरूरी और दैनिक उपभोग की चीजों में।
• छोटे व्यापारियों पर सकारात्मक असर: छोटे और मध्यम व्यवसाय (SMEs) पर अक्सर टैक्स का बोझ भारी पड़ता है। जीएसटी दर में कमी से उनके संचालन खर्च में कमी आती है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा बेहतर होती है और वे अपनी मार्केट छाप बढ़ा पाते हैं।
• आर्थिक वृद्धि में मदद: कम टैक्स का मतलब है कम कीमतें, ज्यादा खरीदारी, और अंततः उत्पादन में तेजी। यह चेन रिएक्शन आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
• रेंटिंग्रेशन से बचाव: दरों में कटौती के बाद, कई उपभोक्ता खरीद में देरी नहीं करते, बल्कि तुरंत खर्च बढ़ा देते हैं, जिससे बाजार में तेजी आती है।

सरकारी नीति निर्माताओं की राय है कि यदि लाभ सही स्तर तक उपभोक्ता और व्यापारियों तक पहुंचता है, तो जीएसटी दर की कमी का प्रभाव जीडीपी वृद्धि पर 20 से 50 बेसिस पॉइंट तक हो सकता है। यह योजना अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाती दिख रही है। अधिक जानकारी के लिए आप Economic Times का विश्लेषण पढ़ सकते हैं।

उत्सव सीजन की खपत

त्योहारी सीजन में घरेलू मांग बढ़ जाती है, जैसे दिवाली, दशहरा, पोंगल आदि, जो आर्थिक गति को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस दौरान उपभोक्ता उत्साह बढ़ जाता है, जिससे रिटेल बिक्री में अचानक उछाल आता है।

• त्योहारी मांग का असर: लोग नए कपड़े, गहने, इलेक्ट्रॉनिक्स, और उपहारों की खरीदारी बढ़ा देते हैं। इससे उत्पादन और सेवा क्षेत्र दोनों में काफी तेजी आती है।
• रिटेल सेक्टर में उछाल: दुकानदार, ऑनलाइन बाजार, और छोटे विक्रेता इस सीजन में बड़े पैमाने पर बिक्री karte हैं। यह व्यापार की कुल आमदनी में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण होता है।
• समग्र आर्थिक गति को बढ़ावा: उपभोक्ता खर्च और निवेश में यह बढ़ोतरी आर्थिक गतिविधियों को तेज करती है, जिससे जीडीपी और रोजगार दोनों में सुधार होता है।
• आर्थिक चक्र में वृद्धि: त्योहारी मांग से नकदी प्रवाह बढ़ता है, जो अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है।

उत्सवों का महत्व सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत अहम होता है, क्योंकि यह वक्त सरकार और व्यापार दोनों के लिए आर्थिक नीतियों को सम्मानित करता है।

सरकार की योजनाएं जैसे जीएसटी की दरों में कमी, त्योहारी मौसम की मांग के लिए विशेष छूट या प्रोत्साहन आदि, मिलकर उपभोक्ता बाजार को चौड़ा करती हैं और आर्थिक वृद्धि को स्थिर बनाती हैं। इससे आर्थिक प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को एक साथ गति मिलती है, जो विकास का मजबूत आधार तैयार करती है।

इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए देखें India Today का लेख जो जीएसटी और त्योहारी消费 के आर्थिक प्रभावों को विस्तार से समझाता है।

भविष्य की चुनौतियां और अवसर

भारत जैसे बड़े देश के लिए भविष्य में आर्थिक विकास की राह में चुनौतियां भी होंगी और अवसर भी। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, व्यापार तनाव और घरेलू सुधारों का मिश्रण भारत की विकास यात्रा को प्रभावित करेगा। इन परिस्थितियों में निवेश माहौल और तकनीकी व डिजिटल सेक्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। आइए, विस्तार से समझते हैं कि किस तरह ये दो बड़े क्षेत्र भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए चुनौती और अवसर दोनों ला रहे हैं।

निवेश माहौल: व्यापार करने की आसान प्रक्रिया, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह और नीतिगत सुधारों का प्रभाव दर्शाएँ

भारत में निवेश माहौल में सुधार ने व्यापार करना पहले से कहीं आसान बना दिया है। सरकार ने कई नीतिगत सुधार किए हैं, जिनसे परमिट मिलने, करों की सरल प्रक्रिया और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे कम हुए हैं। ये सुधार निवेशकों को आकर्षित करते हैं, खासकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) में जो तेज़ी से बढ़ रहा है।

• ट्रेड फ्रेंडली नीतियाँ: सरल नियम-विधान से छोटे और बड़े दोनों उद्योगों को लाभ मिला है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल उपकरणों ने प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया है।
• विदेशी निवेश का बढ़ता प्रवाह: विदेशी निवेश भारत की अर्थव्यवस्था का हश्र बदल रहा है। लॉकडाउन के बाद विदेशी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही हैं, क्योंकि यहाँ का बाजार और उत्पादकता दोनों मजबूत हैं।
• नीतिगत सुधारों का असर: जैसे माल और सेवा कर (GST) की स्थिरता, श्रम कानूनों में सुधार, और निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं, व्यवसाय के लिए भरोसा बढ़ा रही हैं। इससे भारत को नए उद्योगों की स्थापना में मदद मिली है।
• व्यापार करने की रैंकिंग में सुधार: विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत के रैंक में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो निवेश आकर्षित करने में सकारात्मक संकेत देता है।

यह निवेश माहौल भारत को अन्य विकासशील देशों के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है। ऐसे में इन नीतियों के निरंतर पालन और सुधार से भारत के उद्योगों को और मजबूती मिलेगी, जो जीडीपी के विकास में स्पष्ट योगदान देगा।

यह आर्थिक समीक्षा भारत के निवेश माहौल और सुधारों की पूरी छवि समझने में मदद करती है।

तकनीकी और डिजिटल सेक्टर: डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्ट‑अप और तकनीकी नवाचारों का जीडीपी में योगदान और संभावित वृद्धि पर चर्चा करें

तकनीकी और डिजिटल सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ हिस्सा है। डिजिटल पेमेंट, ई-कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों ने न केवल नए उद्योगों को जन्म दिया है, बल्कि रोजगार और उत्पादकता में भी वृद्धि की है।

• डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार: 2023 में डिजिटल लेन-देन में भारी बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत तकनीकी नवाचारों को भली-भांति अपना रहा है। डिजिटल सेवाओं ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाईं हैं।
• स्टार्टअप इकोसिस्टम: भारत में स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है, जो नयी सोच और तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देते हैं। विशेष रूप से टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप ने नए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।
• तकनीकी नवाचार और उत्पादकता: क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा विज्ञान, और आटोमेशन जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ रहा है। इससे कंपनियां तेज़ी से नए उत्पाद विकसित कर रही हैं जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बने।
• सरकारी पहल: डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं तकनीकी विकास को गति प्रदान कर रही हैं। ये नीतियाँ निवेशकों का भरोसा बढ़ाती हैं और नवाचार के लिए अनुकूल माहौल बनाती हैं।

तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र की ये प्रगति भारत की जीडीपी वृद्धि में अच्छी हिस्सेदारी बनाती है। अनुमान है कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की वृद्धि दर कुल जीडीपी वृद्धि से कहीं अधिक होगी। इसलिए यह क्षेत्र भारत के विकास रणनीति का अहम हिस्सा है।

संपूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति और संभावनाओं के लिए देखें भारत की तकनीकी यात्रा पर यह प्रेस नोट।

इस तरह निवेश माहौल के सुधार और डिजिटल-तकनीकी क्षेत्र की तेजी से भारत भविष्य की सभी चुनौतियों को अवसर में बदल सकता है। ये दोनों क्षेत्र सरकार की नीतियों के साथ मिलकर आर्थिक विकास को स्थिर और तेज बनाते हैं।

निष्कर्ष

भारत की अर्थव्यवस्था ने 2025 की पहली तिमाही में 7.8% की तेज वृद्धि से अपनी ताकत दिखा दी है, जिसमें कम मंहगाई और मजबूत सेवा तथा उत्पादन क्षेत्र का बड़ा योगदान है। अमेरिकी टैरिफ ने निर्यातों पर दबाव जरूर डाला है, लेकिन इसका प्रभाव सीमित और अस्थायी बने रहने की उम्मीद है।

सरकार की वित्तीय अनुशासन, टैक्स नीतियों में राहत, और घरेलू मांग की मजबूती वृद्धि को बनाए रखने में मदद कर रही है। सुधारों व विषयगत नीतियों का समन्वय भारत को चुनौतियों के बावजूद स्थिर और सकारात्मक विकास की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।

अब समय है इस गति को बरकरार रखने का, जिससे भारत इसके व्यापक लाभ को महसूस कर सके। आप किस तरह इस विकास से जुड़ना चाहते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं। भारत की विकास कहानी अभी और भी नई ऊँचाइयों को छूने वाली है।